(देवभूमि गढ़वाल
से भरत सिंह रावत निष्पक्ष)
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श्रीनगर कीर्तिनगर गढ़वाल पेड़ में गुरिल्ला संगठन की दहाड़ फिर सुनाई दी, आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में गुरिल्ला संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश प्रसाद गैरोला एवं प्रदेश सह मीडिया प्रभारी महावीर सिंह रावत ने सरकार से मांग की है।कि गुरिल्लाओँ के लंबे आंदोलन और उनके प्रशिक्षण एवं देशभक्ति की भावना को देखते हुए लगातार सरकार से गुजारिश करते आ रहे तीन सूत्रीय मांगों के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाए।
अब और अधिक विलंब से लिए गए निर्णय से गुरिल्लाओं में रोश व्याप्त हो रहा है ऐसे में सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति तथा सहानुभूति को देखते हुए ठोस पहेल करनी होगी जबकि गुरिल्लाओं के संबंध में राज्य सरकार कई बार पूर्व के शासनादेशों के अनुपालन के संबंधित विभागों को कड़े निर्देश देने चाहिए।
सरकार द्वारा गुरिल्लाओँ को कई बार आश्वासन के अनुरूप शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो गुरिल्ला संगठन नवंम्बर माह के अंतिम सप्ताह देहरादून में सी.एम. आवास घेराव करने पर मजबूर बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी ।
क्योंकि सरकार गुरिल्लाओँ के साथ बार-बार छल कर रही है और सिर्फ झूठा आश्वासन दे रही है जबकि 29 दिसंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी ने विभिन्न विभागों के सचिव एवं उच्च अधिकारियों को गुरिल्लाओं के समायोजन हेतु अपने-अपने विभागों से रिक्ति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे, परंतु 9 महीने बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद फिर गुरिल्लाओं ने 2 सितंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री आवास घेराव का निर्णय लिया था किंतु शासन से वार्ता का न्योता आने पर संगठन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा विशेष सचिव उत्तराखंड शासन श्रीमती रिद्धिमा अग्रवाल जी से वार्ता हुई थी, जिसमें विशेष सचिव द्वारा तमाम विभागों से विस्तृत आख्या/अनुपालन आख्या अभिलंब मांगी गई थी लेकिन आज तक तमाम विभागों द्वारा अनुपालन आख्या नहीं प्रेषित की गई है।
जो की अत्यधिक पीड़ा दायक है जो की प्रतीत होता है कि शासन प्रशासन बेहद लापरवाही या जानबूझकर देशभक्त गुरिल्लाओं के मामंले को लटकाया जा रहा है जिस कारण संगठन में अत्यधिक रोष व्याप्त है यदि सरकार ने एक माह के अंदर गुरिल्लाओं के प्रति ठोस निर्णय नहीं लिया तो गुरिल्ला फिर नवंबर माह के आखिरी सप्ताह देहरादून सी.एम. आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा।
