ओमप्रकाश कसेरा
जावद नगर परिषद द्वारा दुकानों के सामने भूमि लीज पर दिए जाने के विरोध में कल गुरुवार को जिला परियोजना अधिकारी के पास पहुंचे दुकानदारों ने एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया जिसमें दर्शाया की नगर जावद में स्थित रामपुरा दरवाजा बाहर जिला सहकारी बैंक के पास परिसर में छोटी-मोटी दुकानदारी करते हैं, उक्त परिसर के बाहर आम रास्ता व उसके पास लगी भूमि पर नगर परिषद द्वारा भूखंड विक्रय किया जा रहे हैं, उक्त भूखंडों के विक्रय करने से प्रार्थी गण की दुकाने पीछे की ओर हो जाएगी, और प्रार्थी गण की दुकानदारी बाधित होगी जिससे प्रार्थी गण को भारी क्षति होने की संभावना है,एवं प्रार्थी गण बेरोजगार हो जाएंगे, उक्त भूखंड के पीछे 22 दुकाने पूर्व में नगर परिषद द्वारा ही करीब 25 वर्ष पूर्व निर्मित करवाई थी उस समय से यह भूखंड खाली रहा है, जिससे दुकानदार एवं दुकान पर आने वाले ग्राहकों को आने-जाने के दौरान सुविधा रही है, तथा वहां पर चार पहिया वाहन भी दुकानदारों के खड़े रहते हैं, उक्त दुकान में वेल्डिंग, सीमेंट बैग गोदाम, विद्युत मटेरियल, संबंधित, फ्लेक्स एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकान स्थित है, जहां पर भारी वाहन आते जाते रहते हैं, जिससे दुकानों के सामने की खाली भूमि को विक्रय किया जाता है तो दुकानदारों को कार्य करने में भारी परेशानी होकर सभी प्रकार से परेशान हो जाएंगे,
भूखंड के विक्रय को रोका जाना चाहिए क्योंकि कभी भी अगर किसी प्रकार से दुर्घटना या आगजनी होती है तो उस समय फायर ब्रिगेड भी आसानी से नहीं पहुंचेगी, ऐसी स्थिति को देखते हुए श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि उक्त भूखंड के विक्रय को रोका जाना चाहिए इससे पहले 4 जनवरी
मंगलवार जनसुनवाई के दौरान दुकानदारों द्वारा जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम एवं तहसीलदार के समक्ष शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें दर्शाया गया कि रामपुरा दरवाजा बाहर बावल जाने वाले मार्ग पर जिला सहकारी बैंक के पास वर्षों से खाली पड़े भूखंड को बेचा जा रहा है, जिसे तत्काल प्रभाव से रुकवाने का कष्ट करें क्योंकि भूखंड के पीछे की ओर 21 दुकानों का निर्माण स्वयं नगर परिषद द्वारा लगभग 25 वर्ष पूर्व करवाया गया था, उस समय से यह भूखंड खाली रहा है, जिससे दुकानदारों एवं दुकान पर आने वाले ग्राहकों को आने-जाने के दौरान सुविधा रही है, इसके अतिरिक्त दुकानदारों के यहां पर आने वाले चार पहिया वाहन चालक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, यहां पर स्थित दुकान, वेल्डिंग, फ्लेक्स, शासकीय उचित मूल्य विद्युत मंडल से संबंधित मटेरियल के गोदाम एवं सीमेंट बैग के गोदाम है, जिससे सभी प्रकार के भारी वाहन का आना-जाना लगा रहता है, दुकानों के सामने स्थित भूखंड को बेचे जाने से दुकानदारों की ग्राहकी प्रभावित होगी एवं वाहन चालक को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, भविष्य में किसी दुकानदार के यहां आगजनी जैसी घटना होती है तो वहां पर दमकल फायर ब्रिगेड वाहन किस प्रकार पहुंचेगी, अतः श्रीमान से निवेदन है कि दुकानों के सामने बेचे जा रहे हैं भूखंड को तत्काल प्रभाव से रुकवाने का कष्ट करें,
नगर परिषद के वर्तमान कार्यकाल को विकास करवाए जाने की बजाय भूखंड एवं आम रास्ता बेचने के लिए जाना जाएगा, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से है यही चल रहा है जहां पर खाली भूखंड दिखाई दे उसे बेच दो अगर कहीं खाली भूखंड नहीं है तो आम रास्ता ही बेच दिया जाए या फिर(लीज पर) दिया जाए इसलिए नगर के वर्तमान कार्यकाल को भूखंड बेचने एवं आम रास्ता बेचने के लिए हमेशा याद किया जाएगा,
स्थानीय रामपुरा दरवाजा बाहर मुख्य चौराहे से बावल जाने वाले मार्ग पर जिला सहकारी बैंक के पास स्थित नगर परिषद की दुकानों के सामने खाली भूखंड को समस्त केंद्रीकृत प्रणाली एवं नवीन पंजीकृत प्रणाली के अंतर्गत नगर परिषद स्वामित्व के दुकान निर्माण कार्य हेतु भूखंडों का आवंटन निर्धारित शर्तों एवं नगर पालिका (अचल संपत्ति अंतरण) नियम 2016 के अंतर्गत प्रीमियम के उच्चतम ऑफर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को (राइट ऑफ ऑक्यूपेशन) के आधार पर 30 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम प्रीमियम राशि के 05 प्रतिशत लीज रेट पर सक्षम प्राधिकरण की सक्षम स्वीकृति उपरांत किया किया गया है,
दुकानों का निर्माण कार्य लगभग 18 से 20 वर्ष पूर्व हुआ, वर्ष 2005 से वर्ष 2009 तक तत्कालीन नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती गीता बाई राधेश्याम बोहरा के कार्यकाल में दुकान निर्माण की योजना प्रारंभ हुई एवं वर्ष 2010 से 2014 के बीच तत्कालीन नगर परिषद अध्यक्ष श्याम काबरा के कार्यकाल में 22 दुकानों का निर्माण कार्य पूरा हुआ, जिसकी लागत करीब 17 लाख रुपए बताई जाती है, यानी दुकानो के निर्माण को 18 से 20 वर्ष बीत चुके हैं, और बीते समय में किसी भी नगर परिषद द्वारा दुकानों के सामने स्थित (भूखंड) जगह को लीज पर देने का प्रयास नहीं किया क्योंकि तत्कालीन नगर परिषद के अध्यक्ष से लगाकर अधिकारी को यह पता था की दुकानों के सामने खाली जगह को दुकानदारों एवं आम नागरिकों के आने-जाने के लिए रखा गया है, इसीलिए दुकानों के सामने स्थित खाली जगह को लीज पर देने का प्रयास नहीं किया,
50 लाख रुपए में 4 भूखंड लीज पर दिए गए जिसमें प्रत्येक की कीमत लगभग 12 लाख रुपए है, नगर परिषद द्वारा दुकान निर्माण कार्य से लगाकर समस्त प्रकार के निर्माण कार्य की टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन जारी की जाती है जिससे आम जनता को इसकी जानकारी नहीं होती है, जिला सहकारी बैंक के पास 4 भूखंड लीज पर दिए जाने की टेंडर प्रक्रिया एक जनवरी के आसपास प्रारंभ की गई जिसकी अंतिम दिनांक 31 जनवरी 2025 रखी गई थी, और भूखंड की नीलामी ऑनलाइन हो चुकी है,
अब सवाल यह है,
यहां पर 4 भूखंड लीज पर दिए जाने के बाद दुकानों के सामने की ओर प्रवेश करते समय प्रमुख मार्ग की चौड़ाई कम होने पर आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड, ट्रैक्टर, टेंपो, ट्रक, आदि दुकानों के सामने होकर यानी घूम कर वापस बाहर निकल जाएंगे,
भूखंड लीज पर लेने वाले लोग वहां दुकानों का निर्माण करेंगे तो क्या पीछे की और दुकानदारो की ग्राहकी प्रभावित नहीं होगी क्योंकि जब आगे दुकानो का निर्माण होगा तो पीछे दुकाने आसानी से दिखाई नहीं देगी, क्या नगर परिषद की स्थिति ऐसी हो गई है
जहां पर आम रास्ते एवं खाली भूखंड को लीज पर देना पड़ रहा है,
इससे पहले भी रामपुरा दरवाजा बाहर पेयजल टंकी के नीचे की ओर पास में 12 जुलाई 2024 को दो आम रास्ते 6.30 लाख एवं 7 लाख में लीज पर दिए गए, खोर दरवाजा बाहर पुलिया के पास खाल के किनारे को दुकान निर्माण के लिए पत्थर की दीवाल का निर्माण कर मिट्टी का भराव करने के बाद भूखंड में तब्दील कर दिया गया जब दुकान निर्माण को लेकर आपत्ति हुई तो उस जगह को पांच-पांच लाख रुपए में लीज पर दे दिया गया, पोस्ट ऑफिस से आगे गली में भी आम रास्ता बेचने का प्रयास किया गया विरोध होने के बाद फिलहाल यह मामला बंद है, और अब इस मामले को लेकर जिला सहकारी बैंक के पास दुकानदार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है,
जिला परियोजना अधिकारी चंद्र सिंह धारवे से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई,
उन्होंने कहा यह मामला उनके संज्ञान में पहले भी आया था, संबंधित अधिकारी से दुकानदारों की आपत्ति को लेकर अवगत करवाया जाएगा एवं मामले की जानकारी प्राप्त की जाएगी
मुख्य नगर परिषद अधिकारी जगजीवन शर्मा से इस संबंध में पहले ही अवगत करवा चुके हैं कि जिला सहकारी बैंक के पास जहां 4 भूखंड लीज पर दिए जाने की प्रक्रिया नगर परिषद की है वहां पीछे की ओर दुकानदारों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, और यह परिषद का निर्णय है इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के वाहन दुकानों के सामने आसानी से प्रवेश कर सकेंगे, जब उनसे पूछा गया कि वहां पर अटल वाटिका का निर्माण होना था क्या वह जगह आरक्षित है,
उन्होंने कहा था अटल वाटिका निर्माण के लिए भूमि आरक्षित रहेगी उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा,
एसडीएम प्रीति संघवी से इस संबंध में चर्चा करने का प्रयास किया परंतु उनका फोन कवरेज एरिया से बाहर होने के कारण उनसे इस संबंध में चर्चा नहीं हुई,