नितिन गडकरी का नया टोल टैक्स प्लान
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उन्होंने बताया कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय एक यूनिफॉर्म टोल पॉलिसी पर काम कर रहा है। उनके अनुसार, यह नई नीति देशभर में टोल शुल्क को समान बनाएगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। साथ ही, गडकरी ने यह भी कहा कि अब भारत का हाइवे इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के मानकों से मेल खाता है, जो देश के सड़क नेटवर्क में आने वाले बदलावों को और भी प्रभावी बनाएगा।
नितिन गडकरी ने यह भी दावा किया कि अब भारत का हाइवे इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे यात्रा करने का अनुभव और भी बेहतर होगा।
गडकरी ने बताया कि मंत्रालय ने बैरियर रहित ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम को लागू करने का निर्णय लिया है। इससे टोल भुगतान की प्रक्रिया और भी तेज और सरल हो जाएगी।
गडकरी ने यह भी कहा कि वे सोशल मीडिया पर मिलने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हैं और संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं ताकि यात्रियों को और अधिक असुविधा न हो।
हाल ही में टोल शुल्क में वृद्धि और नए टोल प्लाजा के कारण यात्री परेशान हो रहे थे। हालांकि, सरकार की यह नई नीति इस समस्या का समाधान करने का वादा करती है।
इस वर्ष भारत का कुल टोल कलेक्शन 64,809.86 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले साल से 35% अधिक है। यह टोल कलेक्शन के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड साबित हो सकता है।
गडकरी ने विश्वास जताया कि इस वित्तीय वर्ष में सड़क परिवहन मंत्रालय 2020-21 के 37 किलोमीटर प्रति दिन के हाइवे निर्माण के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। इस साल 7000 किलोमीटर का हाइवे निर्माण हो चुका है, और आने वाले समय में इस रिकॉर्ड को पार करने का लक्ष्य है।
2023-24 में 12,349 किलोमीटर हाइवे निर्माण के साथ, सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में 13,000 किलोमीटर के हाइवे प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई है, जिससे यात्री यात्रा को और आसान और सुरक्षित अनुभव कर सकेंगे।
