सांसद एवं विधायक निधि के तहत निर्माण।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना समिति एवं विद्यालयों के भवनों की मरम्मत गन्ना विभाग द्वारा करायी जाय। उन्होंने कहा कि राज्य में ग्राम सचिवालय की अवधारणा को केंद्र सरकार ने एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया है. गन्ना समिति के कार्यालयों को ग्राम सचिवालय की तर्ज पर उच्चीकृत किया जाए। डिस्प्ले बोर्ड पर किसानों के लिए उपयोगी जानकारी प्रदर्शित की जाए तथा किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर मण्डी समिति एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सीएसआर पद्धति से पेयजल, शौचालय, कैन्टीन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। इस कार्य से महिला स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा जाना चाहिए। मंडियों में कैंटीन के माध्यम से किसानों के लिए कम कीमत पर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट एवं साफ-सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों के नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषदों में प्रमुख स्थानों पर स्मार्ट रोड की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए. स्मार्ट सड़कों पर इसी तरह की फेस लाइटें लगाई जानी चाहिए। शहरी विकास विभाग को शहरों की फसाड लाइटिंग में भी एकरूपता दिखानी चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में शहरीकरण का लगातार विस्तार हो रहा है। किसी भी हालत में अवैध कॉलोनियां विकसित नहीं होने दी जाएंगी। नई कालोनियों को सड़क, बिजली, पानी आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद ही हैंडओवर किया जाए।